वर्तमान में भारत की राजनीति का स्तर सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है ! जहां खुद भारत सरकार में गठित कमेटी यह कहती है की आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए वहां कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ के लिए एक विशेष जाति को पहले तो नौकरियों में आरक्षण और उसके बाद पदोनत्ति में आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाली है !जो की किसी भी हद तक स्वीकार नहीं किया जा सकता ! यह सीधे -सीधे एक सवर्ण नौकरीपेशे के मौलिक अधिकारों का हनन हैं जब किसी विशेष वर्ग को इस काबिल बना दिया गया है की वह सरकारी नौकरी प्राप्त कर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है उसके बाद भी उसे पिछड़ा मानना वह भी केवल जाति के नाम से और उसे पदोनत्ति में आरक्षण देने की पैरवी करना राजनीति का गिरता स्तर को ही प्रदर्शित करता है !
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